यौन हिंसा और भारतीय राज्य : विसंगतियों के आईने में

यह आलेख उत्तर-औपनिवेशिक नारीवाद की समझ पर आधारित है जिसके अनुसार राज्य एक सजातीय संस्था नहीं है। इसमें जस्टिस वर्मा कमेटी और जस्टिस ऊषा मेहरा कमीशन के दृष्टिकोणों और सिफ़ारिशों में अन्तर्निहित भेदों की जाँच करने का प्रयास किया गया है। यौन हिंसा के प्रति भारतीय राज्य की प्रतिक्रियाओं में विसंगतियों को दर्शाने के लिए यह लेख 2012 में दिल्ली में घटित सामूहिक बलात्कार के मामले का अध्ययन पेश करता है।