तालीम की लड़ाई

शिक्षा हर हाल में राज्य की ज़िम्मेदारी का विषय है। सामाजिक स्तरीकरण और आर्थिक विषमताओं के चलते यह मसला आज़ादी के बाद से और भी जटिल होता चला गया है। यह लेख शिक्षा सम्बन्धी सरकारी नीतियों, बजट प्रावधानों और आरक्षण सम्बन्धी क़ायदों के हवाले से सरकार की सोच पर सवाल उठाता है। शिक्षा में सामाजिक बहिष्करण के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता यह लेख शिक्षा और ज्ञान के निर्माण में सामाजिक हैसियत के वर्चस्व पर चिन्ता प्रकट करता है।