भारत में विद्यालयी शिक्षा का प्रबन्‍धन, प्रशासन और अभिशासन : प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति

यह लेख नई शिक्षा नीति, 2016 के आलोक में भारत में विद्यालयी शिक्षा के प्रबन्धन, प्रशासन और शासन की व्याख्या करता है। यह प्रबन्धकीय मुद्दों के बारे में चिन्ता व्यक्त करता है, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने पर ज़ोर देता है और प्रणालीगत पदानुक्रम की समीक्षा करता है। यह आईसीटी की सिफ़ारिश करता है और एसएमई को प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की जवाबदेही में सुधार करने का अधिकार देता है। लेखिका उल्लेख करती हैं कि ऐसे उपाय पर्यवेक्षी हैं एवं शिक्षक स्वायत्तता, शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की समझ की कमी जैसे महत्त्वपूर्ण तत्व नीति में शामिल ही नहीं हैं