इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फ़ैसले के मायने

सरकारी कर्मचारी और लाभार्थी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएँ, 2015 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय की प्रासंगिकता और इसके दूरगामी परिणामों पर यह लेख चर्चा करता है। लेख सार्वजनिक और निजी स्कूलों के बारे में पसरी भ्रान्तियों से बहस करते हुए एक बेहतर समाज और लोकतंत्र के लिए समान स्कूल व्यवस्था की ज़रूरत को रेखांकित करता है।