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न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक
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न्यायाधीशों पर लग रहे आरोपों के कारण 2010 में संसद ने न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक पेश किया। यह लेख उस विधेयक की समीक्षा करता है। महाभियोग जैसे मामलों में संसद के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी लेख न्यायपालिका के क्षेत्र में संसद के हस्तक्षेप को सही नहीं मानता। विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए लेखक विधेयक से असहमति जताते हुए उसे अस्वीकार्य बताता है।
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