मुस्लिम समाज जेण्डर एवं राज्य

सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रसंग में मुस्लिम महिलाओं का पिछड़ापन और भारतीय नागरिक होने के बावजूद उन्हें जेंडर न्याय के मामले में कानूनी संरक्षण न मिल पाने की विडम्बना लेख का केंद्रीय विषय है। शाह बानो केस की चर्चा करते हुए लेख बताता है कि किस प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम महिलाओं को भारतीय कानूनी संरक्षण से वंचित करके परम्परागत शरियत क़ानून के हवाले कर देता है जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को फलने-फूलने का मौका देता है।